The complaint letter against the 'smart meter' prepared by Kamalakar Shenoy in the public interest is legally very detailed and effective. The content of this legal text and its important points are explained below in simple **Marathi** language so that ordinary consumers can understand them.
कमलाकर शेनॉय यांनी जनहितार्थ तयार केलेले हे 'स्मार्ट मीटर' विरोधातील तक्रार पत्र कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत सविस्तर आणि प्रभावी आहे. या कायदेशीर मजकुराचा आशय आणि त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे सर्वसामान्य ग्राहकांना समजतील अशा सोप्या **मराठी** भाषेत खालीलप्रमाणे स्पष्ट केले आहेत.
### **स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधी औपचारिक आक्षेप पत्र (सारांश)**
**दिनांक:** २७.०४.२०२६
**प्रति,**
महाव्यवस्थापक (BEST), अध्यक्ष (MERC), व्यवस्थापकीय संचालक (MSEDCL/महावितरण), टाटा पॉवर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, टोरंट पॉवर आणि संबंधित पोलीस ठाणे.
**विषय: वीज कायदा २००३ चे उल्लंघन करून केली जाणारी स्मार्ट मीटरची बेकायदेशीर सक्ती आणि ग्राहकांच्या हक्कांच्या पायमल्लीबाबत औपचारिक आक्षेप.**
#### **१. मुख्य कायदेशीर आक्षेप:**
* **विद्युत कायदा २००३ चे उल्लंघन:** स्मार्ट मीटर बसवताना वीज कायदा २००३ मधील कलम ४७(५), ५०, ५३, ५५, ६१ आणि १७१ तसेच 'सप्लाय कोड' (पुरवठा संहिता) मधील नियमांचे सरळ उल्लंघन होत आहे.
* **BEST ची स्थिती:** माहिती अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, BEST ही सरकारी मालकीची कंपनी नसून ती मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC) एक उपक्रम आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या 'RDSS' योजनेअंतर्गत स्मार्ट मीटरची सक्ती त्यांना लागू होत नाही.
* **ग्राहकांची संमती अनिवार्य:** कलम ४७(५) नुसार ग्राहकाच्या संमतीशिवाय मीटर बदलणे बेकायदेशीर आहे. विकासक (Developer) किंवा गृहनिर्माण संस्था (Housing Society) ग्राहकाच्या वतीने संमती देऊ शकत नाहीत.
#### **२. पारदर्शकतेचा अभाव आणि आर्थिक लूट:**
* **छुपे दर (Time-of-Day Charges):** स्मार्ट मीटरमुळे 'पीक अवर्स' (जास्त वापराच्या वेळी) भरमसाठ वीज दर आकारले जातील, ज्याची माहिती ग्राहकांना दिली गेलेली नाही.
* **प्री-पेड सक्ती:** भविष्यात सर्व पोस्ट-पेड मीटर प्री-पेडमध्ये बदलले जातील आणि रिचार्ज संपताच वीज खंडित केली जाईल, जे कलम ५६ चे उल्लंघन आहे.
* **सौर ऊर्जा ग्राहकांचे नुकसान:** सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या ग्राहकांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसेल, कारण त्यांच्याकडून वीज कमी दराने घेतली जाईल आणि पीक काळात त्यांना महाग दराने वीज विकली जाईल.
#### **३. तांत्रिक आणि सुरक्षिततेच्या त्रुटी:**
* **प्रमाणपत्राचा अभाव:** कलम ५५ नुसार प्रत्येक मीटर हे 'राज्य वैध मापनशास्त्र विभागा'कडून (Legal Metrology Department) प्रमाणित असणे गरजेचे आहे. सध्या खासगी कंपन्यांचे मीटर ग्राहकांवर लादले जात आहेत.
* **सुरक्षिततेचा प्रश्न:** स्मार्ट मीटरमधील रेडिएशन (किरणोत्सर्ग) आणि इलेक्ट्रॉनिक बिघाडामुळे लागणारी आग यांबाबत कोणताही 'सेफ्टी ऑडिट' रिपोर्ट जाहीर करण्यात आलेला नाही.
#### **४. अधिकाराचा गैरवापर आणि पोलीस बळाचा वापर:**
* मीटर बसवण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करणे किंवा कलम १६३ चा धाक दाखवून वीज कापण्याची धमकी देणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. जर मीटर सुस्थितीत असेल, तर ते बदलण्याची सक्ती करता येत नाही.
### **ग्राहकांचे महत्त्वाचे अधिकार (या पत्रानुसार):**
१. **प्रवेश नाकारण्याचा अधिकार:** लेखी नोटीस आणि ओळखपत्राशिवाय येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रवेश नाकारता येतो.
२. **कायदेशीर नोटीसची मागणी:** कलम १७१ नुसार वैयक्तिक नावाने नोटीस मिळणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे.
३. **तक्रार निवारण:** वाढीव बिलांच्या तक्रारीसाठी 'स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर' (SOP) जाणून घेण्याचा अधिकार.
४. **पोलीस तक्रार (FIR):** जर बेकायदेशीररीत्या बळाचा वापर झाला, तर संबंधित पोलीस अधिकारी आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR दाखल करण्याचा अधिकार.
### **प्रमुख मागण्या:**
* बेकायदेशीरपणे बसवलेले स्मार्ट मीटर काढून पुन्हा जुने मीटर बसवावेत.
* जोपर्यंत ग्राहकाची वैयक्तिक संमती मिळत नाही, तोपर्यंत सक्ती थांबवावी.
* वाढीव बिलांच्या तक्रारी निवारण्यासाठी सोपी आणि ऑनलाईन पद्धत जाहीर करावी.
* या मीटरचे 'सेफ्टी ऑडिट' आणि 'पर्यावरणीय परिणाम' अहवाल सार्वजनिक करावेत.
**निष्कर्ष:**
जर या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात 'जनहित याचिका' (PIL) दाखल करण्याचा इशारा या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
**सूचना:** आपण हे पत्र वापरताना कंसामध्ये दिलेल्या जागी (उदा. [Name of Complainant]) आपले नाव आणि पत्ता अचूक भरावा. हे पत्र कायदेशीररित्या अत्यंत मजबूत असून ते आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी एक प्रभावी साधन ठरू शकते.